आमदार निवास बांधणीचे काम केंद्राच्या संस्थेकडून राज्याच्या विभागाकडे!

 


माय अहमदनगर वेब टीम

मुंबई - राज्यात भाजपची सत्ता असताना मंत्रालयाजवळील ‘मनोरा’ आमदार निवासाच्या पुनर्बाधणीचे केंद्र सरकारच्या एनबीसी (नॅशनल बिल्डिंग कोड) या संस्थेकडे सोपविण्यात आलेले काम काढून घेण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. आता राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे काम करण्यात येणार आहे.

मुंबईत विधान भवनाजवळ असलेल्या मनोरा आमदार निवासात छोटे-मोठे अपघात होऊ लागल्याने फडणवीस सरकारच्या काळात त्या इमारती पाडून नव्याने मनोरा आमदार निवास बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या वेळी हे काम राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाऐवजी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘एनबीसीसी’ या संस्थेला सोपवण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्या कामाचे भूमिपूजनही विधानसभा निवडणुकीआधी करण्यात आले. नवीन ३४ मजली आमदार निवासात ८०० खोल्या, वाहनतळ, दवाखाना, बँक, दुकाने, भोजन कक्ष, योग कक्ष, २४० आसनक्षमतेचे सभागृह, वाचनालय, छोटे थिएटर व उपाहारगृह, आमदार व अभ्यागतांसाठी वेगवेगळे कक्ष अशी योजना भाजप सरकारच्या काळात मंजूर झाली होती. सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याच्या आमदारांसाठीच्या प्रकल्पाचे काम केंद्र सरकारच्या संस्थेकडे कशासाठी असा सूर उमटला. त्यानुसार मनोरा आमदार निवास येथे नवीन आमदार निवास इमारत उभारण्यासंदर्भातील कामाचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी विधान भवनात बैठक झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

उच्चाधिकार समितीकडून प्रशासकीय मंजुरी

मनोरा आमदार निवासच्या पुनर्बाधणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एन.बी.सी.सी. यांच्याऐवजी पुढील काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्याचा तसेच या कामाच्या खर्चास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीने घेतला. नवीन आमदार निवासचे काम तातडीने सुरू करून जलदगतीने पूर्ण करावे, अशी सूचना  विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

0/प्रतिक्रिया द्या

Previous Post Next Post