नगरमध्ये 30 डिसेंबरला निघणार ओबीसी आरक्षण बचाव महामोर्चा

माय अहमदनगर वेब टीम

अहमदनगर- अ.भा. महात्मा फुले समता परिषद व सर्व ओबीसी संघटनांच्यावतीने बुधवार दि. 30 डिसेंबर रोजी नगर जिल्हाधिकारी कार्यासयावर ओबीसी आरक्षण बचाव महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या महामोर्चात माजी खा. समीर भुजबळ, आ. पंकज भुजबळ सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती परिषदेचे महानगर अध्यक्ष दत्ता जाधव यांनी दिली आहे.

ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसह ओबीसी आरक्षण बचावासाठी हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. 30 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वा. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येऊन तेथे मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांनी देण्यात येणार आहे. या मोर्चात विभागीय अध्यक्ष मच्छिंद्र गुलदगड, नगर जिल्हाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, विनायक नेवसे, अशोक तुपे, शरद कोके, निखिल शेलार, प्रसाद भडके, धनंजय दुधाळ आदी पदाधिकारी सहभागी होणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

1) राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या 52% लोकसंख्या इतर मागासप्रवर्गात आहे. राज्यातील इतर मागासवर्गीय या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेता महाज्योती या संस्थेकरिता रू. 250 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. 2) राज्य मागासवर्ग आयोगावर केवळ इमाव/ विजाभज (जइउ/तगछढ) प्रवर्गातील व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात यावी. 3) राज्य शासनाच्या विविध विभागात मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पदोन्नत्या प्रलंबित आहेत. इतर राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 4) सन 2019-20 या वर्षाकरिता इमाव, विजाभज विमाप्र या प्रवर्गाची राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिताची रू. 1000 कोटी इतकी शिष्यवृत्ती प्रलंबित असून, सन 2020-21 या वर्षासाठी रू. 2000 कोटीची तरतूद केली आहे. सबब शिष्यवृत्तीसाठी एकूण रू. 3000 कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा. 5) इतर मागासवर्ग विकास महामंडळाचे भागभांडवल विविध योजनेअंतर्गत राज्यातील लाभार्थ्यांस वितरीत केले असून आज रोजी – महामंडळाकडे भागभांडवल उपलब्ध नाही. सबब, या महामंडळाच्या भागभांडवलात रू. 500 कोटी इतकी वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.. 6) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मार्फत वि.जा.भ.ज. प्रवर्गातील यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. तथापि, उपरोक्त महामंडळामार्फत निधी लाभार्थ्यांस वितरीत करण्यात आला भागभांडवलात वाढ करण्याची गरज आहे. तरी या महामंडळास रू. 300 कोटी भागभांडवल उपलब्ध करुन द्यावे. 7) राज्यातील इमाव व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलांसाठी 1, मुलींसाठी 1 अशी एकूण 72 वसतिगृहे सरू करणे.याकरिता सद्यस्थितीत बांधकामे करणे शक्य नसल्याने भाडेतत्वावर इमारती घेऊन पत्र शक्षणिक वर्षासाठी स्वतंत्र नवीन वसतिगृह सुरू करण्यात यावेत. त्यासाठी अंदाजे रू. 150 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.8) ओबीसी समाजाच्या गणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय पतला असून राज्यातील ओबीसी समाजाच्या 5500 गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना राज्यातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळमध्ये प्रवेश देण्यासाठी सन 2020-21 मध्ये रू.50 कोटी इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात यावी. 9) इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना अस्तित्वात नाही. इतर मागास प्रवर्गाकरिता प्रस्तावित सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात 50 हजार घरकुलांसाठी रू. 100 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून द्यावा. 10) इतर मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी. 11) राष्ट्रीय जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी. 12) शासकीय सेवेतील इतर मागासवर्गीयांचा रिक्त पदाचा अनुशेष तातडीने भरण्याबाबत कार्यवाही सुरू करावी. 13) राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाचा जो कायदा मंजूर केलेला आहे व ज्याला मुंबई उच्च न्यायलयाने मान्यता दिलेली आहे त्याला सर्वोच न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. ती उठवण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत. 14) मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) समावेश करू नये. 15) राज्य शासनामार्फत नियोजित असलेली पोलिस भरतीसह कुठलीही भरती प्रक्रिया थांबविण्यात येवू नये, आवश्यकता भासल्यास मराठा समाजाकरिता एकूण पदभरतीच्या 12% जागा राखीव ठेवून स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 16) महाराष्ट्र शासनाकडून विविध प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहाचा लाभ मिळालेला नाही. या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी साठ हजार रूपये स्वाधार निधी दिला जातो. त्या प्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार निधी देण्यात यावा.