माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांवर सतत वाद आणि आरोप प्रत्यारोप होत असतात. आता एडीआरने (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस ) गुरुवारी आपला अहवाल जाहीर केला. या अहवालनुसार २०१८-१९ मध्ये कॉर्पोरेट आणि उद्योगपतींच्या घरण्यांकडून देशातील राजकीय पक्षांना ८७६ कोटींची देणगी दिली गेली. सर्वाधिक देणगी मिळवण्यामध्ये भाजप अव्वल आणि त्यानंतर काँग्रेस आहे, असा दावा एडीआरच्या अहवालातून करण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये भाजपला उद्योगपतींकडून ६९८ कोटींची देणगी मिळाली. तर कॉंग्रेसला एकूण १२२.५ कोटी रुपये मिळाले आणि या यादीत काँग्रेस दुसर्‍या स्थानावर आहे, असा दावा एडीआर अहवालात केला आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या आधारावर एडीआर आणखी माहिती दिलीय. सर्व राजकीय पक्षांनी देणगीदार आणि देणग्यांची माहिती द्यावी. या देणग्या आर्थिक वर्षात २०,००० रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास तपशील जाहीर करणं आवश्यक आहे.
देशातील राजकीय पक्षांना उद्योगपतींकडून जास्तीत जास्त देणगी मिळाली आहे. कॉर्पोरेट्स आणि बिझिनेस हाऊसकडून एकूण दिलेल्या ८७६.१० कोटी रुपयांची देणगी दिली गेली. ही रक्कम २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात विविध राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण देणगींपैकी सुमारे ९२ टक्के आहे, असं एडीआरच्या अहवालात म्हटलं आहे.
पाच राष्ट्रीय राजकीय पक्षांपैकी भाजपला १५७३ कॉर्पोरेट दात्यांकडून ६९८ कोटी रुपयांची देणगी प्राप्त झाली. इतर पक्षांच्या तुलनेत हे सर्वाधिक आहे. तर कॉंग्रेसला १२२ कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून १२२.५ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला १७ कॉर्पोरेटकडून ११.३४५ कोटी रुपयांची देणगी दिली गेलीय, असं एडीआरने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
लडाख तणाव: 'भारत-चीनमधील चर्चा गोपनीय, अंदाज लावू शकत नाही'
एकूण ३१९ देणग्यांमधून राष्ट्रीय पक्षांना ३१.४२ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. पण या देणग्यांचे फॉर्ममध्ये विवरण नाही. याशिवाय राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या ३४ देणग्यांधून १३.५७ कोटी रुपये मिळाले. पण यांचेही पॅन विवरण नाही. ज्या देणगीदरांनी किमान २० हजार रुपयांपर्यंत देणगी दिली आहे, त्यांनी आपले पॅन विवरण देण्याची गरज आहे, असं एडीआरने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटलं आहे.
अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाची हत्या; भाजप कार्यकर्त्यावर आरोप
राष्ट्रीय पक्षांना २७४ कॉर्पोरेट देणगीदारांकडून पॅन क्रमांक न देता एकूण १३.३६४ कोटी रुपयांची देणगी दिली गेली आहे. अशा अपूर्ण देणग्यांचे अहवाल निवडणूक आयोगाने पक्षांना परत केले पाहिजेत. यामुळे अशी अपूर्ण माहिती पुरवण्यापासून त्यांना रोखता येईल, असं एडीआरने म्हटलं आहे.
Post a Comment