माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई - विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिनांक ६ जुलै रोजीच्या सूचना या आयोगाच्या या पूर्वीच्या सूचनांप्रमाणे बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शक स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे करोना अनिश्चिततेच्या परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी हा घटक शैक्षणिक परिसंस्थेचा केंद्रबिंदू असल्याने त्याचे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ, भवितव्य आणि हिताचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना योग्य त्या सूत्राच्या आधारे पदवी प्रदान करण्याबाबत एकसमान मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्या, असे पत्र उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व यूजीसीचे अध्यक्ष डी. पी. सिंग यांना पाठविले आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात दिलेली मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे सर्वांनाच धक्का आहे. महाराष्ट्रातील करोनाची परिस्थिती माहित असताना हा निर्णय म्हणजे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळल्यासारखे आहे, अशी प्रतिक्रिया उदय सामंत यांनी दिली आहे.
विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य आणि हिताचा विचार करून प्राधिकरणारे अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करून संबंधित विद्यापीठाच्या मूल्यमापन सूत्राच्या आधारे पदवी प्रदान करण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला.
हा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २९ एप्रिल २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक तत्वातील परिच्छेद ८ (ळ) शी सुसंगत होता. या मुद्याद्वारे यूजीनीने विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्वात आवश्यक ते बदल / सुधारणा करून ती तत्वे स्वीकृत करण्याची मुभा विद्यापीठांना देण्यात आली होती. तसेच महाविद्यालयांच्या परीक्षा घेण्यासंबंधीचे निर्देश देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला प्रदान करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने 19 जून रोजी विद्यापीठ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच विद्यार्थ्यांना श्रेणीसुधार करण्यासाठी परीक्षेची संधीही देण्यात आली. राज्यात आतापर्यंत करोनाचे दोन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. अशा अनिश्चित आणि गंभीर आव्हानात्मक परिस्थितीत अंतिम सत्राच्या दहा लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे जिकिरीचे होणार आहे. यामुळे त्यांचे तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर व अन्य यंत्रणेचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकेल.
पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी या राज्यांनीदेखील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आयआयटी मुंबई, खरगपूर, कानपूर, रुरकी यांनीदेखील हाच निर्णय घेतला आहे. सद्यस्थितीत ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा मिश्र पद्धतीने परीक्षा घेणे शक्य नसल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आधीच्या सत्रांमधील कामगिरी तसेच अंतर्गत मूल्यमापनाआधारे पदवी प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे. परीक्षा घेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यावर श्रेणीसुधार परीक्षा घेण्याचे नियोजित आहे. हे पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिव यांनाही पाठविण्यात आले आहे.
Post a Comment