माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर - जिल्हा परिषदेकडील मजूर सहकारी संस्थांच्या कामातील सवलतीमध्ये ग्रामविकास विभागाने सुधारणा केली आहे. यापुढे कोणत्याही संस्थेला वर्षात तीनपेक्षा जास्त कामे घेता येणार नाहीत. याबरोबर एकाच संस्थेला सतत कामे देता येणार नसून संस्थेच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त किंमतीची कामे देण्यात येणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासह मजूर संस्थांच्या कामांचे लिमिट हे 15 लाखांहून 30 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
ग्रामविकास विभागाने याबाबत नुकताच अध्यादेश काढला असून यात यापुढे कोणत्याही संस्थेला एका वर्षात तीन पेक्षा जास्त कामे घेता येणार नाहीत. याबरोबर एकाच संस्थेला सतत कामे देता येणार नसून संस्थेच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त किंमतीची कामे देण्यात येणार नाहीत. ग्रामविकास विभागाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारितील विकास कामांच्या अनुषंगाने विविध बाबींसंदर्भात सरकारी निर्णयानुसार धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याचे पंजीकरण करण्याबाबत समावेश आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्णयानुसार मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येणार्‍या कामाच्या सवलतीत विभागामार्फत देण्यात येणार्‍या कामाच्या सवलतीत एकवाक्यता राहावी, म्हणून सुधारणा करण्याची मागणी ग्रामविकास विभागाकडे केली जात होती. त्यानुसार अभ्यास समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मजूर सहकारी संस्थांना कामात देण्यात येणार्‍या सवलतीबाबत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप समितीमार्फत स्पर्धात्मक अंदाजपत्रके दराने कामे वाटप करण्यात येतात, अशा प्रत्येक कामाची अंदाजपत्रकाच्या किमतीची कमाल मर्यादा तीन लाख इतकी असणार आहे. 30 लाखापर्यंतची कामे करण्यास सक्षम असलेली ‘अ’ वर्ग मान्यताप्राप्त मजूर सहकारी संस्थांनी नोंदणी करण्यापासून तीन ते 30 लाखांपर्यंत अंदाजीत किंमतीची कामे ई निविदा पद्धतीने भरण्यास पात्र असतील आणि ब वर्गातील म्हणजे 15 लाखांपर्यंतची कामे करण्यास सक्षम असलेल्या मजूर सहकारी संस्थेला तीन ते 15 लाखांपर्यंत अंदाजित किंमतीची निविदा भरण्यास पात्र असणार आहे.
मजूर सहकारी संस्थेला काम वाटप करताना विना स्पर्धा वाटप झालेली व ई निविदा पद्धतीने मिळालेल्या कामांची संख्या जास्तीत जास्त तीन असणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एकावेळी एका मजूर सहकारी संस्थेला तीनपेक्षा जास्त कामे घेता येणार नाहीत. याबरोबर संस्थेने पहिले काम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याशिवाय दुसरे काम घेता येणार नाही. काम पूर्ण झाल्याची नोंद संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी नोंदवहीत करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय पुढील काम वाटप करण्यासाठी संस्थेचा विचार केला जाणार नाही.
मजूर सहकारी संस्थांना 30 लाखापर्यंतच्या अंदाजपत्रक किंमतीच्या कामासाठी ज्या मान्यताप्राप्त मजूर सहकारी संस्थांना जिल्हा परिषदेमार्फत साहित्य दिले नसेल तर त्यांच्याकडून सुरक्षा अनामत रक्कम वसूल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र बांधकामाला लागणारे साहित्य दिले असेल तर सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यात येणार आहे. याशिवाय एक किंवा मोजक्याच संस्थेला देण्याचे टाळावे व संस्थेच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त किंमतीची कामे देण्यात येऊ नयेत, असे निर्णयात म्हटले आहे. काम देणारा विभाग व संबंधित संस्था यांच्यात वाद निर्माण झाला तर अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असणार आहे.
मजूर सहकारी संस्थेच्या वर्गीकरणाचे नुतनीकरण पाच वर्षांनी करण्यात येणार आहे. नुतनीकरणाच्यावेळी संबंधित संस्थेच्या गोपनीय अहवालातील शेर्‍याचा विचार केला जाणार असल्याचे शासना आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Post a Comment