माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई- राज्यात पहिली ते दहावी या वर्गात मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबतचे विधेयक विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सर्व शाळांना अधिनियमाचे पालन करावे लागेल. उल्लंघन करणाऱ्या शाळाप्रमुखांना 1 लाख रुपये दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे.
प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्यासाठी सरकारने विधान परिषदेत आज विधेयक मांडले आणि ते मंजूरही झाले. या विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी हे विधेयक मांडले. महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचं करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. केवळ मराठी शाळांमध्ये आपण मराठी शिकवून थांबू शकत नाही. इतर शिक्षण मंडळांमध्येही मराठी शिकवलीच पाहिजे असा कायदा केला पाहिजे असं सुभाष देसाई म्हणाले.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी, केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय या सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून, ज्या शाळा या नियमाची अंमलबजावणी करणार नाही त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच, प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा वर्गवारीत टप्प्याटप्प्याने या मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
Post a Comment