माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई : मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले २८८ खटले रद्द करावेत अशी शिफारस राज्य सरकारने स्थानिक न्यायालयांना केली आहे. हे गुन्हे रद्द झाल्यास त्याचा फायदा मराठा समाजाच्या ३ हजार तरुणांना होणार आहे. मराठा आंदोलनासंदर्भात ३५ खटले असे आहेत की, त्याचे गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. ३ खटले अपु-या कागदपत्रामुळे अडकून राहिले आहेत. या ३५ खटल्यांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि सरकारही कर्मचारी जखमी झालेत अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिका-याने दिली आहे.
आरे, नाणारबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले होते, त्यानंतर मराठा आंदोलन, भीमा-कोरेगाव आंदोलन अशा विविध आंदोलनावरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारकडे मागणी होऊ लागली. काही दिवसांपूर्वी कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले होते की, छोटय़ा गुन्ह्यांमध्ये अनावश्यक अडकवले असेल, तर त्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. छोटे गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात, कोणावरही अन्याय होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे असे त्यांनी सांगितले होते. सरकारने मराठा आंदोलकांबाबत जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि स्थानिक न्यायालयाला याबाबत गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे न्यायालय यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
याबाबत भाजपा खासदार संभाजी महाराज यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले होते. मराठा आरक्षणाकरिता जनता रस्त्यावर उतरुन लढली. त्यात अनेक ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. अनेक आंदोलकांवर विनाकारण गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. याबाबत गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली होती.
Post a Comment