भारतात जल्लोष ; पाकिस्तानचा जळफळाट -भारताला दिली धमकी

माय नगर वेब टीम

नवी दिल्ली-

नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरसंबंधी ऐतिहासिक निर्णय घेत राज्याला स्वतंत्र दर्जा देणारं वादग्रस्त ३७० कलम अंशत: हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यसभेत ही घोषणा केली. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजली आहे. पाकिस्तानमधील शेअर बाजारात याचा परिणाम दिसला असून खूप मोठी घसरण झाली आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी संसदीय समितीची बैठक बोलावली आहे. दरम्यान पाकिस्तानने भारताला पोकळ धमकी दिली असून भारताने अत्यंत धोकादायक खेळी केली असून, याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असं म्हटलं आहे.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद कुरैशी यांनी म्हटलं आहे की, “भारताने अत्यंत धोकादायक खेळी केली आहे. संपूर्ण क्षेत्रावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. इम्रान खान काश्मीर समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असताना भारत सरकारच्या या निर्णयाने समस्येचा गुंता वाढवला आहे. आता काश्मिरींवर पहिल्यांपेक्षा अधिक कडक पहारा लावण्यात आला आहे. आम्ही यासंबंधी संयुक्त राष्ट्राला सांगितलं आहे. इस्लामिक देशांनाही आम्ही याची माहिती दिली आहे”.




370 हद्दपार होणार; आता काय होणार?

देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व निर्णय घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्वितीय सरकारने घेतला आहे. देशातील अत्यंत संवेदनशील राज्य असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयाने जम्मू आणि काश्मीरला असणारा विशेषाधिकार रद्द होणार आहे.

अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीरचे द्विभाजन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर केद्रशासित प्रदेश करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार लडाखला विधानसभा असणार नाही, तर जम्मू आणि काश्मीरला विधानसभा दिल्लीप्रमाणे असेल. एकीकडे कलम ३५ अ वर हातोडा मारला जाईल अशी चर्चा होती, पण मुळ कलम असलेल्या ३७० वर हातोडा मारून निर्णायक शड्डू ठोकला.

कलम 370 काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७० अन्वये जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा आहे
जम्मू आणि काश्मीरसाठी स्वतंत्र संविधान आहे
या कलमामुळे भारतातील केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरमधील केवळ सुरक्षा, परकीय संबंध, संचार यांच्याबद्दल अधिकार आहेत. याव्यतिरिक्‍त कोणतेही अधिकार केंद्राला नाहीत
केंद्र सरकार आणि तत्कालिन जम्मू आणि काश्मीरचे राजे हरीसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला आणि कलम 370 अस्तित्वात आले
काश्मीर खोऱ्यात पहिले हंगामी सरकार स्थापन झाल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली
भारतीय राज्यघटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती

कलम 370 हटवल्याने काय होईल?
जम्मू काश्मीर विशेषाधिकार दर्जा राहणार नाही.
राज्यात नवीन कायदा करण्याची गरज भासल्यास केंद्र सरकारला परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही
केंद्र सरकारला आता थेट हस्तक्षेप करता येईल
उद्योग आणि गुंतवणुक करण्यास मार्ग मोकळा होणार आहे
त्यामुळे कलम ३५ अ अन्वये मिळालेले अधिकारही मोडीत निघणार आहेत
काश्मीरची नागरीकता संपुष्टात येणार
केंद्राला जास्त अधिकार
राष्ट्रपतींना विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार प्राप्त
जम्मू-काश्मीर राज्यात भारताचा तिरंगाच फडकवला जाणार

मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्लांना अटक

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना अटक करून शासकीय विश्राम गृहात ठेवण्यात येणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर केंद्र सरकारने ही कारवाई केली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम हटविण्याचा प्रस्ताव संसदेत ठेवण्याच्या आधी रविवारी रात्री जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. आज सकाळी संसदेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर राज्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्था ढासळू नये म्हणून या दोन्ही नेत्यांना पोलिसांनी रात्री ८च्या सुमारास अटक केली. पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद लोन आणि इम्रान अन्सारी यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या नेत्यांना किती काळ कोठडीत ठेवण्यात येईल? याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

राज्यांना सतर्क राहण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या सूचना
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना गृह मंत्रालयाने दिल्या आहेत. आजच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर देशातील सुरक्षा व्यवस्थेची चिंता वाढली असून घातपात होण्याची शक्यता असल्याने राज्यांनी सतर्क राहावे, अशा सूचना केंद्राकडून देण्यात आल्या आहेत.


भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा दिवस- मेहबूबा मुफ्ती
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केले. तसंच, जम्मू-काश्‍मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले आहे. मोदी सरकारने भारताच्या इतिहासातला सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. अमित शहांनी या विधेयकावर चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले असले तरी विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला आहे.
जम्मू-काश्‍मीरच्या माजी मुख्यमंत्री व पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी याचा निषेध करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा अवैध आणि असंवैधानिक आहे’ असं ट्‌वीट मेहबूबा मुफ्ती यांनी केलं आहे. तसेच भारताने काश्‍मीरबद्दल दिलेला शब्द पाळला नाही. काश्‍मीरच्या जनतेला दहशतीखाली ठेवून भारताला हा प्रदेश हवा आहे असेही मुफ्ती यांनी म्हटले.

एकतर्फी निर्णय : शरद पवार

देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्वितीय सरकारने घेतला आहे. देशातील अत्यंत संवेदनशील राज्य असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया देत सर्वांना बाजूला सारून एकतर्फी निर्णय घेतला असल्याचा आरोप भाजप सरकारवर केला आहे.
विश्वासात घेऊन जर निर्णय घेतला असता तर बरे झाले असते असेही शरद पवार म्हणाले. जनतेला व नेत्यांना विश्वासात घेऊन केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असता तर अधिक चांगले झाले असते,' अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली. तसेच सर्वांना बाजूला सारून एकतर्फी निर्णय घेतला आहे अशी टीका पवार यांनी केली.

‘जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा विश्वासघात’
भारत सरकारने आज कलम ३७० हटवून जम्मू-काश्मीर राज्याच्या प्रश्नाबाबत एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. १९४७ साली एका करारान्वये आम्ही भारतात विलीन झालो, त्याला राज्याच्या जनतेने सकारात्मकतेने प्रतिसाद दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा विश्वासघात केला आहे. पुढील काळात या निर्णयाचे दुष्परिणाम पहायला मिळतील, अशी प्रतिक्रिया नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

बाळासाहेबांचं स्वप्न पूर्ण झालं - ठाकरे

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारच्या काश्मीरवरील ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत केले. देशाने यावर आनंदोत्सव साजरा करावा असे ठाकरे म्हणाले. सोबतच, शिवसेना आणि भाजप सरकारने निवडणुकीत जनतेला कलम 370 हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. तेच आश्वासन आज पूर्ण होत आहे असेही शिवसेना पक्ष प्रमुख म्हणाले आहेत.

पोलादी नेतृत्व आजही आहे हे मोदींनी दाखवले

उद्धव ठाकरेंनी या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारचे तोंडभर कौतुक केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून कलम 370 आणि काश्मीरवर कुण-कुण सुरू होती. परंतु, काही गोष्टी वेळेवरच उघड करायच्या असतात. मोदींनी पोलादी नेतृत्व देशात आजही आहे हे सिद्ध करून दाखवले. आता दुसऱ्या देशांना यात नाक खुपसायची गरज नाही असेही उद्धव यांनी ठणकावले आहे.



35 A हटवल्यास देशाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील - डॉ. प्रकाश आंबेडकर
काश्मिरी लोकांना राज्यघटनेतील 35 A व्या कलमाने मिळालेले संविधानिक संरक्षण काढून टाकण्याच्या गोष्टी सुरू आहेत. याचे देशाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. काश्मिरातील सैन्य आहे. तो पर्यंत तेथील जनता शांत राहिल. सैन्य मागे घेतल्यावर अथवा लढण्याची ताकद मिळताच जनता पुन्हा सैन्यासोबत लढेल. हा भारतीय जवान शहिद जवानाला शहिद करण्याचा सरकारचा डाव आहे. पोकळ राष्ट्रवादाची भूमिका सरकार मांडत आहे. याचे गंभीर परिणाम आपल्या देशाला भोगावे लागतील. असा इशारा डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. सरकारने काश्मिरी जनतेसोबत चर्चा करावी. असा सल्ला केंद्रसरकारला दिला. लोकांनी मतदान करून पंतप्रधानपदी बसवलं म्हणजे देशाचे नाही. म्हणून यावर निर्णय घेऊ शकत नाही. देशातील जनतेला विश्वासात घेऊनच हा प्रश्न सोडवावा लागेल. अशी टीका आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता केली. ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते.