अहमदनगर -
जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर केल्यानंतर आता ठरावावर विभागीय आयुक्तांसमोर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी दोन ऑगस्ट रोजी समक्ष येऊन म्हणणे मांडण्याचे पत्र विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांना दिले आहेत. हा विखे यांच्यासाठी धक्का मानला जात असून जिल्हा परिषद् मधील राजकारण पुन्हा ढवळून निघाले आगे.
अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला. यात नैसर्गिक न्याय तत्वाची पायमल्ली झाल्याचे कारण देत नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्यासह सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांना समक्ष उपस्थित राहून याबाबत म्हणणे मांडण्याचे सांगितले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांनी नगर जिल्हा परिषदेत कर्मचारी बदल्या करताना अनियमितता केली, आदिवासी क्षेत्र असलेल्या पेसातील पद काही कर्मचाऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी रिक्त ठेवले, विकास निधी वेळेत खर्च न करता जिल्हा परिषदेचे नुकसान केले अशा विविध प्रकारच्या मुद्द्यांवर माने यांच्याविरोधात गेल्या आठ जुलै रोजी अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला होता. सर्व बदल्या नियमानुसारच झाल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांचे म्हणणे होते.
त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणी सुनावणी ठेवली आहे. अविश्वास ठरावाच्या विरोधात पालकमंत्री राम शिंदे यांनी प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. नुकतेच भाजपात प्रवेश केल्याने मंत्री राधाकृष्ण विखे व मंत्री राम शिंदे यांच्या गटांमध्ये जमत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातूनच अविश्वास ठरावाची ही चढाओढ सुरू असल्याचे कळते. विभागीय आयुक्तांनी ठेवलेल्या या सुनावणीसाठी आता अध्यक्षा शालिनी विखे या जाणार की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
Post a Comment