जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्सचे अधिकार द्या

नगर :
स्थानिक पातळीवर सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी देशातील जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्सचे अधिकार देण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मरा अपना घर आंदोलनाने केली आहे. या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने राष्ट्रीय न्यायाग्रह आंदोलन जारी करण्यात आले असून, या आंदोलनाचे नेतृत्व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी करावे यासाठी त्यांना साकडे घातले जाणार असल्याची माहिती अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी दिली.

रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य व शिक्षण या मुलभूत सुविधा नागरिकांना मिळाल्या पाहिजेत. तर पर्यावरणाचे प्रश्‍न देखील सुटले पाहिजे. भारतीय संविधान कलम 32 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तर 226 अन्वये उच्च न्यायालयात रिट्स दाखल करण्याचे अधिकार नागरिकांना मिळाले आहेत. मात्र ही खुप खर्चिक व वेळखाऊ गोष्ट आहे.

यामुळे सर्वसामान्य नागरिक न्याय मिळविण्यासाठी पुढे येत नाही. जिल्हा न्यायालया मार्फत कायद्याचा अर्थ काढला जाणार नसून, तो निर्णय केंद्र सरकारच्या मंत्री मंडळाला आदेश होणार नाही. जिल्हा न्यायालयास लोकल रिट्स काढण्याचा अधिकार मिळाल्यास स्थानिक पातळीवरचे प्रश्‍न निकाली काढता येणार आहे. तर सर्वसामान्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळू शकणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या आंदोलनात जिल्ह्यातील वकिलांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, राज्यातील सर्व वकिल मंडळी यामध्ये सहभागी होतील अशी अपेक्षा अ‍ॅड.गवळी यांनी व्यक्त केली. तर या आंदोलनातील प्रमुख तज्ञ वकिलांना रिट् लॉरिस्टर्स म्हणून नेमणुक केली जाणार असून, नगरचे तज्ञ वकिल अ‍ॅड.अशोक कोठारी व अ‍ॅड.विश्‍वासराव आठरे पा. यांची रिट् लॉरिस्टर्स म्हणून निवड केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या आंदोलनासाठी अ‍ॅड.गवळी, अशोक सब्बन, कॉ.बाबा आरगडे, शाहीर कान्हू सुंबे, सुधीर भद्रे, अशोक भोसले, विठ्ठल सुरम, वीरबहादूर प्रजापती आदिंनी पुढाकार घेतला आहे.