माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई - 'महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जलक्षेत्रात भरीव काम झाले. अनेक प्रकल्प मार्गी लागले', असे कौतुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच केले असताना फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. काल मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. या योजनेवर सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी मात्र वाढली नाही. कॅगच्या अहवालातही या योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्या आधारावरच राज्य मंत्रिमंडळाने या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपसाठी खूप मोठा दणका मानला जात आहे.
कॅगच्या अहवालाच्या आधारावर चौकशी
कॅगने ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी करण्याचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
दरम्यान, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या निर्णयावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. कॅगने या योजनेवर ताशेरे ओढले असतील तर सरकारला चौकशीचा अधिकार आहे, असे ते म्हणाले. सरकारच्या या निर्णयाने भाजपला नाराज होण्याचे कारण नाही व फडणवीस असल्या चौकशीच्या फेऱ्यांना घाबरणारे नाहीत, असेही दरेकर म्हणाले. सरकारने पाण्याची पातळी वाढली की नाही याची चौकशी जरूर करावी मात्र मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजना राबवली गेल्यामुळेच पाण्याची पातळी वाढली हे सत्य नाकारता येणार नाही, असे दरेकर म्हणाले.
भाजपने घाबरू नये!
जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी होणार आहे. त्यामुळे भाजपने घाबरू नये, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. कॅगने या योजनेतील त्रुटींवर आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे त्याची खुली चौकशी व्हावी अशी चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली आणि त्यानुसार निर्णय घेतला गेला, असे पाटील यांनी नमूद केले. कॅगने गंभीर ताशेरे ओढूनही चौकशी केली नाही तर जनता आम्हाला जाब विचारेल. त्यामुळे ही चौकशी करणे भाग आहे. या निर्णयात कोणतेही राजकारण नाही, असेही पाटील यांनी नमूद केले. तर जे कायदे आहेत, त्यानुसार ही चौकशी केली जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
Post a Comment