तोपर्यंत राज्यात नोकर भरती होणार नाही!

माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आज (ता.२७) सोमवारी मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या सुनावणी दरम्यान १ सप्टेंबरला अंतिम निकाल देण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या.हेमंत गुप्ता, न्या.रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणासंबंधी अंतिम सुनावणी होईपर्यंत राज्यात नोकर भरती करण्यात येणार नाही, असे राज्य सरकारने खंडपीठासमोर स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत मराठा आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याने असंख्य विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारच्या वेळाकाढू भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील अधिकारी तसेच इतर महत्वाच्या कागदपत्रांसंबंधी समन्वय करण्यासाठी सरकारकडून पुढची तारीख मागण्यात आली.



मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सुनावणी घ्यायची की नाही? यावर २५ ऑगस्ट रोजी विशेष सुनावणी होणार आहे. सर्व पक्षकारांनी आपआपले म्हणणे खंडपीठासमक्ष सादर करावे लागेल. घटनापीठाकडे प्रकरण गेले नाही, तर १ सप्टेंबरपासून सुनावणी होईल. अंतिम सुनावणी होईस्तव १५ सप्टेंबरपर्यंत  कोणतीही भरती करण्यात येणार नसल्याचे राज्य सरकारने खंडपीठासमक्ष स्पष्ट केले. सुनावणीसाठी नवीन तारीख देण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारला आणखी दीड महिनाभराचा वेळ मिळाला आहे. न्यायालयाने आजपासून पुढील तीन दिवस मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित केले होते. परंतु, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अडचणी येत असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने वारंवार सांगण्यात येत होते. सुनावणीतही या प्रकरणात सरकारने वेळ मागून घेतला.

सुप्रीम कोर्टात आज काय घडले?

वेगवेगळी कागदपत्र सादर करणे हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये अवघड असल्याने सुनावणी प्रत्यक्ष व्हावी असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील पटवालिया यांनी राज्य सरकारच्या वतीने केला. शिवाय मुकुल रोहतगी यांनीही हीच बाब नमूद केली. कोरोना संकटामुळे सध्या नोकर भरती होत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण तातडीने घेण्याची गरज नाही असे राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.

युक्तीवादादरम्यान मराठा आरक्षणाचा हे प्रकरण निकाल लागेपर्यंत तुम्ही नोकर भरती करणार नाही असे सांगू शकाल का, असा सवाल खंडपीठाने विचारला. यावर मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारने ४ मे रोजी जारी केलेल्या शासकीय आदेशाचा जीआर दाखला दिला, ज्यात कोरोना संकटात कोणतीही नोकरभरती होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. नोकरभरती होणार नसेल तर आरक्षणाचा मुद्द्यावर काही वेळाने चर्चा होऊ शकते, असेही सांगण्यात वकिलांना यश आले. नोकरभरती आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमधील अडचणीचे मुद्दे न्यायालयाने मान्य करीत पुढील तारीख दिली.