माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - न्यायालयीन नोटीस तसेच समन्स आता व्हॉट्सॲप तसेच इतर टेली मॅसेंजर सेवांच्या माध्यमातून पाठवता येतील. कोरोना महामारीचे संकट लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी टेली मॅसेंजर सेवांसह ई-मेल, फॅक्सच्या माध्यमातून समन्स, नोटीस बजावण्याच्या सेवेला मंजूरी दिली आहे.
नोटीस, समन्स इत्यादी सेवांसाठी पोस्ट ऑफिसच्या फेऱ्या मारणे संभव नाही. त्यामुळे उपरोक्त सर्व प्रकारची सेवा ई-मेल, फॅक्स तसेच व्हॉट्सॲप तसेच इतर टेली मॅसेंजरसारख्या इतर संदेशवाहक सेवेच्या माध्यमातून नोटीस, समन्स दिला जावू शकते, असे निरीक्षण देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोंदवले.
या सुविधेत व्हॉट्सअॅपला समाविष्ठ करण्यात येवू नये, अशी विनंती केंद्र सरकारमार्फत अटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांच्याकडून करण्यात आली. पंरतू, न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य केली नाही.
लॉकडाऊनमुळे मंदावलेल्या न्यायालयीन कामांमध्ये वेग आणण्यासाठी सर्व न्यायालयांना व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम तसेच ई-मेल सारख्या साधनांच्या माध्यमातून नोटीस तसेच समन्स पाठवण्याची मंजूरी देण्यात आली आहे.
दोन निळ्या रेषा दर्शवतील प्राप्तकर्त्याने नोटीस पाहिली...
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखाद्या पक्षाच्या वैध सेवेसाठी सर्व पद्धती लागू केल्या पाहिजेत. दोन निळ्या निशाणी सांगतील की, प्राप्तकर्त्याने नोटीस पाहिली आहे. मात्र, खंडपीठाने व्हॉट्सॲपला विशेष रूपात प्रभावी सेवा म्हणून लागू करण्याची अटर्नी जनरल यांची विनंती मात्र स्वीकारली नाही. न्यायालयाने म्हटले की, केवळ व्हॉट्सॲपला निर्दिष्ट करणे व्यवहारिक होणार नाही. यापूर्वी ७ जुलैला सुनावणी दरम्यान, अटर्नी जनरल यांनी खंडपीठाला सांगितले होते की, केंद्र सरकारला समन्स पाठवण्यासाठी व्हॉट्सअॅपसारख्या मोबाईल अॅपचा वापर करण्यावर आक्षेप आहे. त्यांनी म्हटले होते की, हे अॅप्स विश्वसनीय नाहीत.
चेकची वैधता वाढवण्यास मिळाली परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना व्हायरस महामारी रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा विचार करता रिझर्व्ह बँकेला चेकची वैधता वाढवण्याची सुद्धा परवानगी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे वकिल व्ही. गिरी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांनी मागील सुनावणीवर जारी निर्देशांनुसार चेकच्या वैधतेसंबंधी टिप्पणी जारी केली होती. आरबीआयने त्यांच्या विवेकबुद्धीचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालायने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. आठ जूनला न्यायालयाने अटर्नी जनरल यांच्याकडून दाखल एका अर्जावर निगोशिएबल इंस्टमेंट्स ॲक्ट १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत ई-मेल तसेच व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून चेक बाउन्स प्रकरणी डिमांड नोटीस सेवेसंबंधी केंद्राकडून उत्तर मागितले होते.
Post a Comment