माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - कोरोना संकटामुळे लागू असलेला लॉकडाऊन लक्षात घेऊन खासगी शाळांनी तीन महिन्यांची फी माफ करावी अशी मागणी करणार्‍या याचिकेची सुनावणी करायला सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.
देशभरातल्या विविध पालकांनी केलेली ही याचिका शुक्रवारी, सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या पीठापुढे आली होती. मात्र शुल्कवाढी संदर्भातली याचिका त्या त्या राज्यातल्या उच्च न्यायलयातच दाखल व्हायला हवी, ती सर्वोच्च न्यायालयात दाखल कशी दाखल करता येऊ शकते, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला.
प्रत्येक राज्यातल्या समस्येचं स्वरुप वेगळं असतं, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी त्या त्या राज्यातल्या उच्च न्यायालयातच याबाबतची याचिका दाखल करावी असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
Post a Comment