लॉकडाऊन काळात काही उद्योग आणि आस्थापना सुरू करण्याबाबत आदेश जारी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अटी आणि शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक
जिल्हा नियंत्रण कक्ष, परिवहन विभाग आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यावर नियंत्रणाची जबाबदारी

माय अहमदनगर वेब टीम

अहमदनगर - राज्य शासनाने लॉकडाऊन काळात काही उद्योग आणि आस्थापना सुरु करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील महानगरपालीका आणि नगरपालीका क्षेत्राच्‍या बाहेरील ग्रामीण भागात असलेले उदयोग तसेच उत्पादन व इतर औद्योगिक आस्‍थापना ज्यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) आणि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स (EoUs), औद्योगिक वसाहती आणि कन्टेन्मेन्ट झोन नसलेल्या क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहती आहेत, त्या सुरू करता येतील, असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी जारी केले आहेत. अर्थात, या उद्योग आणि आस्थापनाना जिल्हा प्रशासनाने घालून दिलेल्या अटी आणि शर्ती यांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. आदेशात नमूद अटी व शर्तीचे पालन होते किंवा कसे याबाबत खात्री करुन संबंधितांवर कारवाई करावी.त्यासाठी प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, नाशिक,जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्‍हा नियंत्रण कक्षातील पथक प्रमुख (सर्व), उपप्रादेशिक अधिकारी अहमदनगर आणि श्रीरामपूर यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

ज्‍याअर्थी, राज्‍य शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्‍हीड 19) प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी राज्‍यात साथरोग प्रतिबंधात्‍मक कायादा 1897 दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3,4 मधील तरतुदीनुसार अधिसुचना निर्गमित केलेली आहे. त्‍याअन्‍वये जिल्‍हाधिकारी हे त्‍यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्‍हीड-19 वर नियंत्रण आणण्‍यासाठी व त्‍यांचा प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी ज्‍या उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे त्‍या करण्‍यासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषीत करण्‍यात आलेले आहे. तसेच राज्यातील लॉकडाऊन दिनांक ०३ मे रोजी पर्यंत वाढविण्‍यात आलेले होते. त्यात, उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापना (सरकारी व खाजगी दोन्‍ही) दिनांक 20 एप्रिलपासून चालविण्‍यास / सुरु करण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने हे आदेश जारी करण्यात आले असून उदयोग, औदयोगीक आस्‍थापना यांच्या प्रतिनिधीची बैठक घेवून त्‍यांना याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.




या आदेशानुसार, महानगरपालीका आणि नगरपालीका क्षेत्राच्‍या बाहेरील ग्रामीण भागात असलेले उदयोग आणि उत्पादन व इतर औद्योगिक आस्‍थापना ज्यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) आणि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स (EoUs), औद्योगिक वसाहती आणि कन्टेन्मेन्ट झोन नसलेल्या क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहती यांना परवानगी राहील. अर्थात, त्यासाठी उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापना यांनी त्‍यांच्‍या आस्‍थापनावरील व्‍यक्‍तींना निवास व अनुषांगिक बाबींची व्‍यवस्‍था त्यांच्या कंपनीच्‍या आवारातच करावी लागणार आहे. त्‍यांच्‍या आस्‍थापनावरील व्‍यक्‍तींना एकदाच कामाच्या ठिकाणी हजर होण्‍यासाठी बसेसची व्यवस्था करावी. हे करतांना सोशल डिस्टन्स तत्‍वाचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. हॉटस्पॉट / कंटेन्टमेंट झोनमधील कोणत्याही कामगाराला कामाच्या ठिकाणी येण्यास प्रतिबंध राहील. जिवनावश्‍यक वस्‍तुंचे उत्‍पादन करणारे उदयोग (औषधे, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचे कच्चा माल आणि मध्यावस्‍था माल यासह आवश्यक वस्तूंच्या उत्पादनांचे युनिट्स. ) सर्व कृषी - फलोत्‍पादन संबंधित प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि वाहतूक. ज्यांना सतत प्रक्रियेची आवश्यकता असते असे उत्‍पादन प्रकल्‍प.आयटी हार्डवेअरचे उत्‍पादन उद्योग. कोळसा उत्पादन, खाणी व खनिज उत्पादन (किरकोळ खनिजांसह), त्यांची वाहतूक, स्फोटकांचा पुरवठा आणि खाणकामांना प्रासंगिक क्रिया उदयोग.पॅकेजिंग सामग्रीचे उत्पादन उदयोग. तेल आणि वायू शोध / रिफायनरी उदयोग. महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीबाहेरील ग्रामीण भागातील वीटभट्टी उदयोग.

गव्हाचे पीठ, कडधान्‍य आणि खाद्यतेल इत्यादी सारख्या अत्यावश्यक उपक्रमांच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेले सुक्ष्‍म, मध्‍यम व लघु उद्योग सुरू करता येणार आहेत.




उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापना यांनी खालील अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

महानगरपालीका आणि नगरपालीका क्षेत्राच्‍या बाहेरील ग्रामीण भागात असलेले उदयोग, उत्पादन व इतर औद्योगिक आस्‍थापना ज्यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) आणि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स (EoUs), औद्योगिक वसाहती आणि Containment Zones नसलेल्या क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहती आहेत. ज्यांना सतत प्रक्रियेची आवश्यकता असते असे उत्‍पादन प्रकल्‍प यांनी http://permission.midcindia.org या संकेतस्‍थळावर माहिती भरुन उदयोग सुरु करणेबाबत परवानगी घ्‍यावी. तसेच उर्वरीत उदयोग / औदयोगीक आस्‍थापना यांनी व्‍यक्‍तींना एकदाच कामाचे ठिकाणी हजर होण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी प्राप्‍त करुन घ्‍यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.




सर्व उदयोग / औदयोगीक आस्‍थापना यांना त्‍यांच्‍या कंपनीच्‍या आवारामध्‍येच त्‍यांच्‍या आस्‍थापनांवरील व्‍यक्‍तींच्‍या निवास व अनुषांगिक बाबींची व्‍यवस्‍था करणे बंधनकारक राहील जेणेकरुन त्‍यांची दैनंदिन ये -जा होणार नाही. उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापनांवरील व्‍यक्‍तींना कामाचे ठिकाणी हजर होण्‍यासाठी वैयक्‍तीक पासेस दिले जाणार नाहीत. उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापना यांनी व्‍यक्‍तींना एकदाच कामाच्या ठिकाणी हजर होण्‍यासाठी बसेसची व्यवस्था करावी आणि त्‍या बसेसकरीता जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाकडून पासेस प्राप्‍त करुन घ्‍यावे. बसेस वापरण्‍यापुर्वी पुर्णपणे निर्जंतुकीकरण करुन घ्‍याव्‍यात. बसेसमध्‍ये सॅनिटायझर्स ठेवण्‍यात यावे. बसमध्‍ये चढतांना व उतरतांना सॅनिटायझर्स वापरुन हात धुणे बंधनकारक राहील. हे करतांना Social Distancing तत्‍वाचे काटेकोर पालन करावे.

उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापनांवरील व्‍यक्‍तींच्‍या वाहतुकीच्‍या बसमध्‍ये एक सिटवर एकच कामगार बसेल व शक्‍यतो इंग्रजी झेड (Z) प्रमाणे रचना करुन, सामाजिक अंतर (Social Distancing) सुनिश्चित करून बैठक व्‍यवस्‍था करावी. सर्वांनी मास्‍क व सॅनिटायझर वापरणे बंधनकारक राहील. सर्व उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापना यांनी कामाच्या ठिकाणी अधिकारी/कर्मचारी व कामगारांचे तापमान तपासणीसाठी (Tempreture Screening) साठी थर्मल स्‍कॅनरची पुरेशी व्यवस्था करावी आणि सोयीस्कर ठिकाणी सॅनिटायझर्स व Foot operated हात धुण्‍याच्‍या ठिकाणांची संख्‍या वाढवावी. सर्व उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापना यांनी कामाच्या ठिकाणी हाताळण्‍यात येणा-या टेबल, खुर्ची, संगणक व डोअर नॉब्‍स इत्‍यादीच्‍या पृष्ठभागांची वारंवार साफसफाई करणे आणि सर्वांना हात धुणे अनिवार्य करावे. सर्व उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापना यांनी कामाचे ठिकाणी गर्दी टाळणेसाठी शिफ्ट मध्‍यें कामकाज चालवावे. दोन शिफ्टमध्‍ये येणा-या व जाणा-यांची गर्दी होणार नाही याकरीता अंतर ठेवावे. कर्मचारी यांच्‍या जेवणाच्‍या वेळा ठरवून द्याव्‍यात जेणेकरुन Social Distancing चे पालन होईल. सर्व उदयोग/ औदयोगीक आस्‍थापना यांनी त्‍यांचे कामाची जागा शिफ्ट दरम्यान स्वच्छ कराव्‍यात. 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील व्यक्ती आणि 5 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या पालकांना घरुन काम करण्यास प्रोत्साहित करावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.




कोणतीही व्‍यक्‍ती / संस्‍था / संघटना यांनी उक्‍त आदेशाचे उल्‍लंघन केल्‍यास ते भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्‍या कलम 188 नुसार दंडनिय / कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.