मदतीच्या दुसर्‍या हप्त्यावर आज निर्णयाची शक्यता

माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर – जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या तब्बल 3 लाख 86 हजार 158 शेतकर्‍यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांची संख्या 6 लाख 34 हजार 33 आहे. शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी राज्य सरकारकडून जिल्हा प्रशासनाला अनुदानाचा पहिला टप्पा प्राप्त झाला होता. त्यामधून शेतकर्‍यांपैकी 2 लाख 47 हजार 815 शेतकर्‍यांनाच मदत देणे शक्य झाले आहे. अनुदानाची उर्वरीत रक्कम मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात आलेल्या 135 कोटी 55 लाख रुपयांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि वाटप करण्यात आलेल्या रकमेची सर्व माहिती सरकारने गुरुवारी घेतली असून आज (शुक्रवारी) मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या मदतीसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे अधिकार्‍यांशी संवाद साधणार असून यावेळी मदतीच्या दुसर्‍या हप्त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
गेल्यावर्षी जिल्ह्यात अल्प पाऊस झाला होता. त्यामुळे जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. पाण्याअभावी गेल्यावर्षी खरिपासोबतच रब्बी हंगामही वाया गेला होता.

त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. दुष्काळाचा सामना करणार्‍या शेतकर्‍यांना यंदा चांगला पाऊस पडेल, अशी अपेक्षा होती. मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतर जिल्ह्यात सर्वदूर पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे शेतातील पिके जोमात होती. प्रत्यक्षात मात्र ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या परतीच्या व अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेली पिके अतिवृष्टीमुळे गेल्याने शेतकरी अधिकच आर्थिक अडचणीत सापडले.

अतिवृष्टीमुळे 4 लाख 54 हजार 12 हेक्टरचे क्षेत्र बाधित झाले असून बाधित शेतकर्‍यांची संख्या 6 लाख 34 हजार 33 आहे. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यामध्ये अंदाजे 475 कोटींचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे झाल्यानंतर तसा अहवाल जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी राज्य सरकारला पाठविला होता. त्यातच या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने मदत जाहीर केली, व नगर जिल्ह्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 135 कोटी 55 लाख 9 हजार रुपयांचे अनुदान पाठविले.

पहिल्या टप्प्यात प्राप्त झालेल्या पैशातून शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी 2 लाख 47 हजार 875 शेतकर्‍यांना मदत देणे शक्य झाले आहे. या शेतकर्‍याच्या खात्यावर पैसेही जमा झाले आहेत. बाधित झालेल्या उर्वरीत शेतकर्‍यांना लवकर मदत करता यावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे उर्वरीत अनुदानाची मागणी केली आहे. मात्र, हे अनुदान अद्याप प्राप्त न झाल्याने जवळपास पावणेचार शेतकर्‍यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.