बीपीसीएलसह पाच कंपन्यांतील हिस्सा विकणार सरकार, बीपीसीएल देशात २१% पेट्रो उत्पादने विकते

माय नगर वेब टीम
नवी दिल्ली - आर्थिक मरगळीत महसूल संकलन मंदावल्याने पैसा मिळ‌वण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी खासगीकरणाच्या सर्वात मोठ्या पावलाला मंजुरी दिली. ब्ल्यूचिप तेल कंपनी बीपीसीएलसह पाच सरकारी कंपन्यांतील आपला हिस्सा सरकार विकणार आहे. देशातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या बीपीसीएल तेल कंपनीतील पूर्ण ५३.२९ टक्के हिस्सा विकल्यानंतर त्याच्या व्यवस्थापनावरील सरकारी नियंत्रण समाप्त होईल. मात्र, नुमालीगड रिफायनरीमधील बीपीसीएलचा ६१% हिस्सा या प्रक्रियेत नसेल. आर्थिक व्यवहारावरील कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय)मधील सरकारचा पूर्ण ६३.७५% हिस्सा विकण्यात येईल. कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडियातील (कॉनकॉर) मधील ३०.८% भागीदारीची विक्री होईल. विक्रीनंतर कॉनकॉरमध्ये सरकारचा हिस्सा २४% राहील आणि व्यवस्थापनावर नियंत्रण राहणार नाही.

> यंदा कर संकलनाचे उद्दिष्ट २४.६ लाख कोटी रु. आहे, त्यात २ लाख कोटींच्या तुटीची शक्यता आहे.

> कंपनी करातील कपातीमुळे सरकारवर १.४५ लाख कोटी रु.चा बोजा पडेल, त्याची भरपाई करणे आ‌वश्यक

> वित्तीय तूट ३.३% राखण्याचे लक्ष्य होते,जे ३.८% राहण्याची शक्यता आहे.

...त्यामुळे कर्जमुक्त पैशांसाठी निर्गुंतवणूक
आयओसीतील ५१% हिस्सा कमी करण्यास मंजुरी
सरकारने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) सारख्या काही निवडक सरकारी कंपन्यांतील आपला हिस्सा ५१% पेक्षा कमी करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, यात व्यवस्थापनावर सरकारचेच नियंत्रण राहील. आयओसीत सध्या सरकारची भागीदारी ५१.५% आहे. तसेच एलआयसी आणि ओएनजीसीच्या माध्यमातून २५.९% भागीदारी सरकारकडे आहे.
खरेदीदारास काय मिळणार?
बीपीसीएलच्या खरेदीदारास देशातील १४% ऑइल रिफायनिंग क्षमतेवर नियंत्रण मिळेल. त्यासोबतच जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या ऊर्जा बाजारातील एक चतुर्थांश इंधन विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अधिकार मि‌ळेल. बीपीसीएलच्या मुंबई, कोची, बीना आणि नुमालीगड येथे चार रिफायनरी आहेत. खरेदीदारास ३५.३ दशलक्षची रिफायनिंग क्षमता मिळेल. कंपनीचे देशभरात १५,१७७ पेट्रोल पंप आणि ६०११ एलपीजीचे वितरक आहेत.
आयओसीतील ५१% हिस्सा कमी करण्यास मंजुरी
सरकारने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) सारख्या काही निवडक सरकारी कंपन्यांतील आपला हिस्सा ५१% पेक्षा कमी करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, यात व्यवस्थापनावर सरकारचेच नियंत्रण राहील. आयओसीत सध्या सरकारची भागीदारी ५१.५% आहे. तसेच एलआयसी आणि ओएनजीसीच्या माध्यमातून २५.९% भागीदारी सरकारकडे आहे.
बीपीसीएल, आयओसीकडूनच किमान १ लाख कोटी मिळण्याची आशा
कंपनी सरकारचा हिस्सा सरकार विकणार रक्कम मिळणार

बीपीसीएल 53.29% 53.29% 63,000 कोटी
एससीआय 63.75% 63.75% 2,000 कोटी

कॉनकॉर 54.80% 30.8% 10,800 कोटी

टीएचडीसी इंडिया 74.23% 74.23%

एनईईपीसीअाे 100% 100%

> किमती बुधवारच्या कंपन्यांच्या बाजार भांडवलानुसार आहेत.
इतर निर्णय
टेलिकॉमला 42 हजार कोटींचा दिलासा, कांदा आयात होणार

स्पेक्ट्रमचे पैसे देणे दोन वर्षांसाठी टळले.यामुळे भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि रिलायन्स जिओला ४२,००० कोटी रुपयांचा दिलासा मिळेल.

> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी १.२ लाख टन कांदा आयात करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली.